Prelims: भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, बिहार समेत · 38 में से unit 22
अर्थव्यवस्था की बुनियाद: राष्ट्रीय आय, वृद्धि, योजना और रोज़गार
GDP, GVA और GNI, वृद्धि और विकास का फ़र्क, HDI, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, योजना आयोग से NITI Aayog तक, समावेशी विकास, और बेरोज़गारी व उसे मापने का तरीका।
- भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, विकास और रोज़गार से जुड़े मुद्दे
- समावेशी विकास और उससे जुड़े मुद्दे
- आर्थिक और सामाजिक विकास: गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी
राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ
- GDP एक साल में देश के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है।
- GNP / GNI = GDP + विदेश से मिली शुद्ध कारक आय।
- NDP = GDP − घिसावट (depreciation)।
- मूल कीमतों पर GVA = उत्पादन − बीच में लगी खपत। GDP = GVA + उत्पाद कर − उत्पाद सब्सिडी।
- नाममात्र बनाम वास्तविक: वास्तविक GDP स्थिर कीमतों पर होती है। GDP deflator = नाममात्र ÷ वास्तविक × 100।
- तरीके: उत्पादन (मूल्य वर्धन), आय और खर्च (C + I + G + X − M)।
- आधार वर्ष:
- CSO (अब MoSPI के तहत NSO) 2015 में 2011–12 पर गया।
- आधार वर्ष 2022–23 वाली नई श्रृंखला 2026 में जारी हुई।
- प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय ÷ आबादी। राज्यों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, राष्ट्रीय औसत का लगभग एक-तिहाई।
वृद्धि और विकास
- वृद्धि उत्पादन (GDP) का बढ़ना है। विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, बराबरी और आज़ादी भी आती है (अमर्त्य सेन का capability approach, Development as Freedom)।
- HDI (UNDP, 1990 से) में ये मिलते हैं:
- जीवन प्रत्याशा;
- शिक्षा (स्कूली पढ़ाई के औसत और अपेक्षित साल);
- प्रति व्यक्ति GNI (PPP)।
- भारत "मध्यम मानव विकास" समूह में है, 193 में लगभग 130 वें स्थान पर (HDR 2025)।
- दूसरे सूचकांक:
- लैंगिक असमानता सूचकांक;
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (OPHI और UNDP, और NITI का राष्ट्रीय MPI);
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक;
- Happiness Report;
- NITI Aayog का SDG India Index।
- समावेशी वृद्धि 11वीं योजना (2007–12) का विषय था: ऐसी वृद्धि जो गरीबी और असमानता घटाए और पिछड़े इलाकों, सामाजिक समूहों और महिलाओं तक पहुँचे। 12वीं योजना (2012–17) का लक्ष्य "तेज़, ज़्यादा समावेशी और टिकाऊ वृद्धि" था।
क्षेत्र और ढाँचा
- प्राथमिक क्षेत्र: खेती और उससे जुड़े काम, खनन। GVA का लगभग 16–18%, पर लगभग 45% रोज़गार (PLFS)।
- द्वितीयक क्षेत्र: विनिर्माण, निर्माण और बिजली-पानी जैसी सेवाएँ। GVA का लगभग 25–28%। विनिर्माण लगभग 14–17% है, इसलिए "Make in India" का 25% का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।
- तृतीयक क्षेत्र: सेवाएँ, GVA का लगभग 55%।
- भारत के विकास को "सेवा-आधारित" रास्ता कहा गया है, जिसने विनिर्माण का दौर छोड़ दिया। इसीलिए रोज़गार कम बन रहे हैं।
- असंगठित क्षेत्र: लगभग 90% कामगार असंगठित हैं। e-Shram पोर्टल असंगठित कामगारों का पंजीकरण करता है।
भारत में योजना
| योजना | साल | ज़ोर / मॉडल |
|---|---|---|
| पहली | 1951–56 | खेती, सिंचाई; हैरड–डोमर |
| दूसरी | 1956–61 | भारी उद्योग; महालनोबिस |
| तीसरी | 1961–66 | आत्मनिर्भरता; नाकाम (युद्ध, सूखा) → योजना अवकाश 1966–69 |
| चौथी | 1969–74 | स्थिरता के साथ वृद्धि; गरीबी हटाओ |
| पाँचवीं | 1974–79 | गरीबी हटाना; जल्दी खत्म → अनवरत योजना 1978–80 |
| छठी | 1980–85 | गरीबी, IRDP |
| सातवीं | 1985–90 | भोजन, काम, उत्पादकता |
| वार्षिक योजनाएँ | 1990–92 | |
| आठवीं | 1992–97 | उदारीकरण के बाद पहली योजना; सांकेतिक योजना |
| नौवीं | 1997–2002 | सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि |
| दसवीं | 2002–07 | निगरानी लायक लक्ष्य |
| ग्यारहवीं | 2007–12 | तेज़ और ज़्यादा समावेशी वृद्धि |
| बारहवीं | 2012–17 | तेज़, ज़्यादा समावेशी, टिकाऊ वृद्धि; आखिरी योजना |
- योजना आयोग (1950) एक कार्यकारी प्रस्ताव से बना था। योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) मंज़ूरी देती थी।
- NITI Aayog (1 जनवरी 2015) ने योजना आयोग की जगह ली:
- यह एक think tank है, इसके पास पैसा बाँटने का अधिकार नहीं;
- यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है;
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023)। 112 आकांक्षी ज़िलों में से बहुत से बिहार और झारखंड में हैं;
- 15 साल का विज़न और विकसित भारत @2047।
रोज़गार और बेरोज़गारी
- बेरोज़गारी के प्रकार:
- छिपी (खेती में);
- मौसमी;
- संरचनात्मक (कौशल का मेल न बैठना);
- घर्षणात्मक (एक नौकरी से दूसरी के बीच);
- चक्रीय (मंदी);
- शिक्षित बेरोज़गारी।
- इसे कैसे मापा जाता है (PLFS):
- Usual Status (मुख्य + सहायक), 365 दिन की अवधि पर;
- Current Weekly Status (CWS), 7 दिन की अवधि पर;
- Current Daily Status।
- मुख्य शब्द:
- LFPR = काम करने वाले या काम ढूँढने वाले लोगों का हिस्सा;
- WPR = काम करने वाले लोगों का हिस्सा;
- बेरोज़गारी दर = बेरोज़गार ÷ श्रम बल।
- हाल के आँकड़े: PLFS बेरोज़गारी दर (usual status, 15+ साल) लगभग 3.2% है (2023–24)। युवाओं में बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार इससे कहीं ज़्यादा है।
- कार्यक्रम:
- MGNREGA (2005) हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का मज़दूरी वाला काम देता था। दिसंबर 2025 में संसद ने इसकी जगह 125 दिन की गारंटी वाला विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VB-G RAM G) पास किया। परीक्षा से पहले देख लीजिए कि यह कितना लागू हुआ है।
- PMEGP, Skill India, PMKVY, मुद्रा कर्ज़, Start-up India।
- Employment Linked Incentive योजना (बजट 2024–25)।
- श्रम संहिताएँ: चार संहिताएँ 29 कानूनों की जगह लेती हैं: मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी सुरक्षा। ये 21 नवंबर 2025 को लागू हुईं।
Exam tip: Prelims "GDP बनाम GVA", "नाममात्र बनाम वास्तविक" और "CWS बनाम usual status" में उलझाता है। Mains वृद्धि से रोज़गार और फिर समावेशन तक की कड़ी चाहता है। PLFS और MPI के आँकड़े और राज्य के उदाहरण दीजिए: बिहार की कम प्रति व्यक्ति आय और पलायन, और झारखंड में खनिज संपदा के साथ गरीबी।
Mains practice
हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।
- आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताइए। वृद्धि 'रोज़गार-विहीन' क्यों हो सकती है? (150 शब्द)
- योजना आयोग से NITI Aayog तक के बदलाव की जाँच कीजिए। भारत के योजना बनाने के तरीके में क्या बदला है? (250 शब्द)